नई दिल्ली. अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नए ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक अगले महीने से 400 जिलों में लोन मेले आयोजित करेंगे। ये व्यवस्था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और रिटेल ग्राहकों के लिए होगी। इनमें घर खरीदार और किसान भी शामिल होंगे। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहले चरण में 200 जिले कवर किए जाएंगे। दूसरे चरण में बाकी 200 जिले 11 अक्टूबर के बाद कवर किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि फेस्टिवल सीजन में ज्यादा से ज्यादा कर्ज वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया। बैंकों से कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के फंसे हुए कर्ज 31 मार्च 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किए जाएं।
अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6 साल के निचले स्तर 5% पर आ गई। सरकार ग्रोथ बढ़ाने के उपाय कर रही है। इसके लिए एक महीने में चौथी बार घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने पिछले शनिवार को रिएल एस्टेट और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए राहत के ऐलान किए थे। 30 अगस्त को 10 बैंकों के मर्जर की घोषणा की थी। इससे पहले 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी वापस लेने समेत ऑटो सेक्टर को राहत देने वाले फैसलों की जानकारी दी थी।
